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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया
EWS क्या है?
भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण का लाभ देने हेतु यह श्रेणी शुरू की गई है। यह आरक्षण जाति आधारित नहीं, बल्कि आय और संपत्ति आधारित है।
EWS श्रेणी उन नागरिकों के लिए है जो सामान्य वर्ग (General Category) में आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
EWS आरक्षण की प्रमुख विशेषताएँ
- यह ज्ञान/जाति आधारित नहीं, बल्कि आय आधारित आरक्षण है।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय और संपत्ति सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, वे इस श्रेणी में आते हैं।
कौन EWS का लाभ ले सकता है?
- जो व्यक्ति SC / ST / OBC श्रेणी में नहीं आते।
- जिनकी परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं है।
- जिनके पास सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि या आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति नहीं है।
EWS के अंतर्गत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
- केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण
- शैक्षणिक संस्थानों (कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि) में प्रवेश में आरक्षण
- विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
आय और संपत्ति की शर्तें (संक्षेप में)
यदि परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक है, तो EWS का लाभ नहीं मिलेगा:
- कृषि भूमि
- आवासीय फ्लैट
- आवासीय भू-खंड
- व्यावसायिक संपत्ति
(सटीक मापदंड राज्य/केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं)
EWS प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?
- तहसीलदार / मामलतदार / उप-जिलाधिकारी (SDM)
- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी
EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार की आय का प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- संपत्ति से संबंधित विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- निर्धारित EWS आवेदन फॉर्म भरें
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- संबंधित तहसील / कार्यालय में आवेदन जमा करें
- जांच के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है
प्रमाण-पत्र की वैधता
- EWS प्रमाण-पत्र आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है
- प्रत्येक वर्ष नए सिरे से प्रमाण-पत्र बनवाना आवश्यक होता है
महत्वपूर्ण बात
- EWS आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब प्रमाण-पत्र नवीनतम और वैध हो
- गलत जानकारी देने पर प्रमाण-पत्र रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही भी संभव है